जनता से रिश्ता वेबडेस्क : योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीणों को बड़ी सौगात देने जा रही है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार गांववालों को एक्सप्रेस-वे के पास जमीन देगी। सिर्फ विकास शुल्क लेकर गांववालों को जमीन आवंटित की जाएगी। यही नहीं प्रदेश में मौजूदा एक्सप्रेसवे के पांच किमी के दायरे में भी ग्राम सभा की जमीन उद्योग के लिए दी जाएगी। जिस ग्राम सभा की जमीन ली जाएगी वहां से संबंधित विकास खंड के उद्यमियों को जमीन आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी।
निर्यात व रोजगार में एमएमएमई सेक्टर के बढ़ते योगदान को देखते हुए यूपी सरकार अब उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 लाने जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर खास फोकस है। इसके तहत ग्राम सभा की पांच से 10 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहीत कर उद्योग निदेशालय को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। यहां औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे। इसी में छोटे उद्योग लगाने वाले स्थानीय उद्यमियों को जमीन का आवंटन केवल विकास शुल्क कर किया जाएगा।
source-hindustan