तेलंगाना उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के एक समूह ने वीआरओ को समाप्त करने के लिए ग्राम राजस्व अधिकारी (वीआरओ) अधिनियम को चुनौती दी, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवाओं की समाप्ति के समान बताया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका निष्कासन असंवैधानिक था।
तेलंगाना राज्य के महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि सरकार के पास पदों को समाप्त करने की अंतर्निहित शक्ति थी।
उन्होंने कहा कि पदों की समाप्ति को चुनौती देने के लिए किसी कर्मचारी की ओर से कोई ठोस अधिकार नहीं था। मामले की सुनवाई 9 मार्च, 2023 को जारी है।
क्रेडिट : newindianexpress.com