हैदराबाद: राज्य सरकार जल्द ही "नेतन्ना भरोसा" (बुनकरों को आश्वासन) योजना शुरू करेगी। इसमें लगातार काम उपलब्ध कराने और बुनकरों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाने की नई नीति का अनावरण किया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार ने बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई नीति बनाने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि सीएम ए रेवंत रेड्डी ने पहले ही अस्थायी लाभ के स्थान पर दीर्घकालिक लाभ के लिए हथकरघा और पावरलूम श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नई योजनाएं विकसित करने का आदेश दिया था। उपायों के एक भाग के रूप में, सरकार ने पहले ही भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) की स्थापना करने, हथकरघा पार्क का नवीनीकरण करने, नए पावरलूम क्लस्टर विकसित करने, सूक्ष्म हथकरघा क्लस्टर और राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र स्थापित करने और राज्य तकनीकी कपड़ा नीति पेश करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। .
बीआरएस सरकार ने अपने दस साल के शासनकाल में 'बथुकम्मा' साड़ी योजना के वितरण को एक व्यापार में बदल दिया था। नवंबर 2023 तक कपड़ों की खरीद पर टीएससीओ पर उसका 488.38 करोड़ रुपये बकाया था। पिछले साल अक्टूबर में 'बथुकम्मा' साड़ियों के वितरण के लिए 351.52 करोड़ रुपये अभी भी लंबित थे। बीआरएस सरकार ने हथकरघा सहकारी समितियों की उपेक्षा की और मैक्स सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया।
'परिणामस्वरूप वास्तविक श्रमिक सरकारी लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। पिछली सरकार में व्यापारियों और दलालों का हस्तक्षेप अत्यधिक था। राज्य की 393 समितियों में से केवल 105 हथकरघा सहकारी समितियों को कार्य प्रदान किए गए।
नई सरकार महज तीन महीने में ही सर्व शिक्षा अभियान की पोशाक वितरण के लिए 47 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कर चुकी है. यार्न खरीदने और साइजिंग के लिए भी धनराशि जारी की जा रही है। यार्न की खरीद के लिए मैक्स, एसएसआई और साइजिंग इकाइयों के संबंध में अग्रिम भुगतान किया गया है। सरकार ने राज्य भर में सभी हथकरघा समितियों को रोजगार प्रदान करने के लिए उपाय किए; कपड़ों की खरीद के लिए कंपनी पहले ही 53 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।
सरकार ने हथकरघा सहकारी समितियों को 8.81 करोड़ रुपये का लंबित बकाया भी जारी किया। विभिन्न विभागों ने टीएससीओ को 255.27 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं। वर्तमान में, मैक्स सोसायटी की संख्या 140 है; राज्य में 135 एसएसआई हैं।