Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 12 साल पुराने आपराधिक अवमानना मामले में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के लिए सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) सुहास चतुर्वेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। चतुर्वेदी, जिन्होंने 2012 से न्यायालय की कार्यवाही का जवाब नहीं दिया है, पर न्यायालय के समक्ष शपथ लेकर झूठी गवाही देने का आरोप है। न्यायालय ने चतुर्वेदी को जमानत प्राप्त करने के लिए 10,000 रुपये का निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने 2012 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्वप्रेरणा से आपराधिक अवमानना आदेश की सुनवाई की अध्यक्षता की।
इस मामले में चतुर्वेदी और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें चिलकलगुडा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन सर्कल इंस्पेक्टर बी अंजैया, के वेणुगोपाल और कई होमगार्ड शामिल हैं। अवमानना कार्यवाही 2011 की एक घटना से उपजी है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने पद्मरावनगर में एक महिला को उसके किराए के अपार्टमेंट से जबरन बेदखल कर दिया था। उन्होंने कथित तौर पर बलात्कार सहित गंभीर आरोपों से संपत्ति के मालिक को बचाने का भी प्रयास किया। जब अदालत ने घटना पर रिपोर्ट मांगी, तो अंजैया और चतुर्वेदी ने झूठा दावा किया कि महिला ने स्वेच्छा से परिसर खाली कर दिया था। जब अदालत को पता चला कि ये बयान झूठे थे और शपथ के तहत दिए गए थे, तो 2012 में अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई।