हैदराबाद: यह ज्ञात है कि मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में तेलंगाना में आरटीसी श्रमिकों को राज्य सरकार में विलय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसले के अनुरूप आरटीसी बिल का मसौदा तैयार कर लिया है. राज्य सरकार चल रहे विधानसभा सत्र में आरटीसी विलय विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन राजभवन आरटीसी विलय विधेयक पर अड़े हुए हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन ने इस बिल पर अपनी राय जाहिर नहीं की. दो दिन से उसका कोई जवाब नहीं आया. तकनीकी रूप से यह धन विधेयक होने के कारण राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया है. राज्यपाल को विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले अपनी सहमति देनी चाहिए. लेकिन.. राज्यपाल दो दिन से जवाब नहीं दे रहे हैं. आरटीसी कर्मचारी राज्यपाल के व्यवहार पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. कार्यकर्ता इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि राज्यपाल राज्य सरकार के विरोध के कारण आरटीसी बिल को रोक रहे हैं. आरटीसी के अधिकांश कर्मचारी जाति, कमजोर वर्ग और गरीबों से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को परेशान करने की राज्यपाल की व्यवस्था को लेकर राज्य में चर्चा चल रही है.कैबिनेट बैठक में तेलंगाना में आरटीसी श्रमिकों को राज्य सरकार में विलय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसले के अनुरूप आरटीसी बिल का मसौदा तैयार कर लिया है. राज्य सरकार चल रहे विधानसभा सत्र में आरटीसी विलय विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन राजभवन आरटीसी विलय विधेयक पर अड़े हुए हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन ने इस बिल पर अपनी राय जाहिर नहीं की. दो दिन से उसका कोई जवाब नहीं आया. तकनीकी रूप से यह धन विधेयक होने के कारण राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया है. राज्यपाल को विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले अपनी सहमति देनी चाहिए. लेकिन.. राज्यपाल दो दिन से जवाब नहीं दे रहे हैं. आरटीसी कर्मचारी राज्यपाल के व्यवहार पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. कार्यकर्ता इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि राज्यपाल राज्य सरकार के विरोध के कारण आरटीसी बिल को रोक रहे हैं. आरटीसी के अधिकांश कर्मचारी जाति, कमजोर वर्ग और गरीबों से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को परेशान करने की राज्यपाल की व्यवस्था को लेकर राज्य में चर्चा चल रही है.