राज्य को गांवों में बंदरों के आतंक से फसल के नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए

हैदराबाद: उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गांवों में बंदरों के आतंक से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया है। इसी तरह फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना बंदरों पर नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों को भी बताने का सुझाव दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराडे और न्यायमूर्ति टी विनोदकुमार की पीठ ने चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. बुधवार को पीठ ने बंदरों के आतंक पर एम श्रीनिवास राव और दो अन्य मुकदमों की जनहित याचिका पर सुनवाई की. सरकार ने कहा कि बंदरों की रोकथाम के लिए ग्रामीण प्रकृति वनों की स्थापना की गई है. हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम को खारिज कर दिया. सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी गईवों में बंदरों के आतंक से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया है। इसी तरह फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना बंदरों पर नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों को भी बताने का सुझाव दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराडे और न्यायमूर्ति टी विनोदकुमार की पीठ ने चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. बुधवार को पीठ ने बंदरों के आतंक पर एम श्रीनिवास राव और दो अन्य मुकदमों की जनहित याचिका पर सुनवाई की. सरकार ने कहा कि बंदरों की रोकथाम के लिए ग्रामीण प्रकृति वनों की स्थापना की गई है. हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम को खारिज कर दिया. सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी गई.