हैदराबाद: राज्य में पोडुपट्टा वितरण का कार्यक्रम जारी है. राज्य भर के 28 जिलों में 1,51,146 लाभार्थियों में से 1,46,541 (96.71 प्रतिशत) किसानों को अब तक 4,06,369 एकड़ जमीन वितरित की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य शेष 4605 किसानों को एक सप्ताह के भीतर पट्टा वितरण पूरा करने का है. इसके साथ ही सरकार आदिवासियों के खिलाफ दर्ज अतिक्रमण के मामलों को हटाने और वितरित भूमि पर तीन-चरण बिजली की आपूर्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर काम कर रही है। तराई की जमीन पर कब्जे को लेकर आदिवासियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं. अब सरकार ही इन्हें रेल बांट रही है, इसलिए सरकार ने इन्हें हटाने का फैसला किया है. अन्यथा ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि पटरियां बांट भी दी जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस बात का खुलासा खुद सीएम केसीआर ने पोडुपट्टा वितरण के मौके पर कुमरांभिम-आसिफाबाद जिला केंद्र में आयोजित एक खुली बैठक में किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि आदिवासी बच्चों के खिलाफ अब कोई मामला नहीं होगा। मुख्य सचिव शांतिकुमारी ने गृह सचिव को पत्र लिखकर मामले वापस लेने का अनुरोध किया है. मैदान में उतरे अधिकारियों ने आदिवासियों के खिलाफ दर्ज अतिक्रमण मामलों के लॉग को हटाने के लिए अनावश्यक कदम उठाए। सरकार ने यह सोचकर संबंधित भूमि पर तीन-चरण बिजली सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि जब तक उन्हें ट्रैक दिए जाएंगे और मामले खारिज नहीं किए जाएंगे, तब तक आदिवासियों को कोई लाभ नहीं होगा। सीएम केसीआर के आदेश से अधिकारी जल्द से जल्द बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं. आदिवासी कल्याण विभाग उन आदिवासियों के लिए व्यवस्था कर रहा है जिनके पास वन भूमि स्वामित्व दस्तावेज हैं, ताकि वे सीएम गिरिविकासम के तहत काम कर सकें।