पोचगेट: तेलंगाना सरकार ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी

नई दिल्ली: तेलंगाना सरकार ने बीआरएस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के कथित प्रयासों की सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि आरोप भाजपा के खिलाफ हैं, जो केंद्र में सत्ता में है और केंद्रीय जांच को नियंत्रित कर रही है. एजेंसियों।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और महेश जेठमलानी की संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जो इस मामले में पेश हुए थे। सुनवाई टालने से पहले क्रमशः राज्य सरकार और भाजपा।

दवे ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा, 'जब आरोप बीजेपी के खिलाफ हैं तो सीबीआई जांच कैसे कर सकती है? केंद्र सरकार सीबीआई को नियंत्रित करती है। दूसरी ओर, जेठमलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इसके लिए दोषी हैं क्योंकि उन्होंने जांच की स्वतंत्रता पर संदेह जताते हुए मीडिया को पुलिस जांच का विवरण जारी किया था। दवे ने कहा, 'विपक्षी नेताओं के खिलाफ हर सीबीआई, ईडी जांच में सूचनाएं मीडिया को लीक की जाती हैं।' बीजेपी के वकील ने कहा, "दो गलत एक सही नहीं बनाते हैं।"

दवे ने कहा कि यह लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मामला है, न्यायपालिका "एकमात्र संस्था है जो लोकतंत्र को बचा सकती है"।

7 फरवरी को, राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के एचसी के आदेश के खिलाफ अपनी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी।