मोदी सरकार का तेलंगाना को सहायता अनुदान का दावा हर साल भेदभावपूर्ण होता है

तेलंगाना: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तेलंगाना की तरक्की के लिए हर कदम पर घुटने टेक रही है. भले ही तेलंगाना उम्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है, लेकिन केंद्र का सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनना उसे पसंद नहीं है। विकास के मामले में तेलंगाना का शीर्ष पर तेजी से पहुंचना और भाजपा शासित राज्यों की पहुंच से परे ऊंचाई तक पहुंचना मोदी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। इसीलिए तेलंगाना आर्थिक विकास को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। भले ही तेलंगाना देश के लिए एक आर्थिक वरदान है, लेकिन मोदी सरकार राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाह रही है।

तेलंगाना कानूनी रूप से अपना पैसा नहीं देकर समस्या पैदा कर रहा है। व्यर्थ की बकवास से खिलवाड़। अंत में, कर दरों में कटौती की जाती है। और अनुदान की स्थिति तो और भी दयनीय है। अनुदान सहायता नौ साल से दे रही है परेशानी तेलंगाना के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सीएम केसीआर समेत मंत्रियों और वित्त विभाग के अधिकारियों ने कई बार दिल्ली के बुजुर्गों से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा. तेलंगाना कितना भी जोर-जोर से अपना दर्द बयां करे, केंद्र नींबू के लिए पानी की तरह काम कर रहा है। मोदी सरकार बीजेपी शासित राज्यों पर अपना प्यार बरसा रही है.