गजवेल : राज्य के वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि अगर सीएम केसीआर विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड लाते हैं तो राज्यपाल ने उस बिल को सात महीने के लिए रोक दिया है. उन्होंने पूछा कि सात महीने बाद अब राष्ट्रपति इसे जांच के लिए भेज रहे हैं, कहां का न्याय है. क्या विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं हैं? उन्होंने इसे अपदस्थ कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधानसभा और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अदालत में जाने पर भी बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी राजनीति के लिए स्वतंत्र तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है और राज्यपाल के सात महीने से लंबित विधेयक राज्य की प्रगति में बाधक हैं. उन्होंने सोमवार को सिद्दीपेट जिले के कुकुनूरपल्ली मंडल में मंगोल में मिशन भागीरथ जल शोधन संयंत्र का ट्रायल रन करने के बाद मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में बात की।