किसानों को कानूनों की जानकारी दी जाए

हैदराबाद: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति नवीन राव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने स्वयंसेवकों से किसानों को भूमि, पानी, कीटनाशकों और विपणन कानूनों पर पूर्ण जागरूकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है. यह पता चला कि राज्य सरकार ने किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 176 पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को नियुक्त किया है। स्वयंसेवकों को ग्रामीण भविष्य का मार्गदर्शक होना चाहिए। उन्होंने बुधवार को नलसर विश्वविद्यालय में खेती कानूनों पर स्वयंसेवकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस मौके पर जस्टिस नवीन राव ने कहा.. 'देश में ज्यादातर किसान गरीब और मध्यम वर्ग के हैं। उन्हें कानूनों की जानकारी कम है। न्याय पाना उनका अधिकार है लेकिन इसे पाने के लिए अदालतों में जाना आर्थिक बोझ है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अदालत गांव के स्तर पर जाकर न्याय नहीं दे सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कानूनी सेवा संस्थाएं उभरी हैं। उन्हें कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवक जिम्मेदार हैं। इसके लिए 'एग्री लीगल एड क्लिनिक' का जन्म हुआ। हमने दो महीने पहले बमेरा में शुरुआत की थी।

अब ये 67 क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं। हम इन्हें जल्द ही और क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए तैयार हैं। दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों से जानें कि आप क्या नहीं जानते हैं। हर छोटे से छोटे मामले को बिना अदालत का सहारा लिए ग्राम स्तर पर ही सुलझाना चाहिए। यदि आपकी कोई समस्या है जो हल नहीं हो सकती है, तो आप मंडल, जिला और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।