हैदराबाद: दसवीं कक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को जमानत मिल गई है.
अभियोजन पक्ष और भाजपा के वकील के बीच आठ घंटे से अधिक चली मैराथन बहस के बाद, हनुमाकोंडा मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। संजय को शुक्रवार दोपहर करीमनगर जेल से रिहा किया जाएगा।
अदालत ने संजय को मामले की जांच में सहयोग करने और 20,000 रुपये की दो समान जमानत देने और देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। अदालत में संजय के वकीलों द्वारा ज़मानत मांगे जाने और सरकारी वकीलों द्वारा इसका विरोध किए जाने के कारण हंगामेदार दृश्य देखे गए। संजय को गिरफ्तार करने और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने और रिमांड पर भेजे जाने तक बुधवार की रात तक पुलिस थानों के चक्कर लगाने के तरीके से नौ घंटे से अधिक चली बहस कम नाटकीय नहीं थी।
कहा जाता है कि लोक अभियोजकों ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया था क्योंकि जाँच अभी जारी थी और अभियुक्तों को रिहा करने से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता था और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी। आगे यह तर्क दिया गया कि और अधिक सबूत इकट्ठा करने की जरूरत थी और उसके मोबाइल फोन से तकनीकी डेटा इकट्ठा किया जाना था। लोक अभियोजकों ने जमानत का विरोध करते हुए और हिरासत की मांग करते हुए सात मामलों में बहस की।
अभियोजन पक्ष के तर्क का विरोध करते हुए, भाजपा कानूनी टीम ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत की कमी थी। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का भी हवाला दिया जहां हिरासत याचिका अदालत के समक्ष होने पर भी जमानत दी जा सकती थी। काउंटर दाखिल करने के बाद एक समय सरकारी वकीलों ने जमानत याचिका को सोमवार तक के लिए टालने की मांग की थी। हालांकि, इसका विरोध करते हुए संजय के वकीलों ने जोर देकर कहा कि अदालत या तो याचिका का निस्तारण करे या उसे खारिज करे। उन्होंने संजय को गिरफ्तार करने के तरीके के कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाए।
फैसले के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश पार्टी नेतृत्व सुबह से ही नतीजों को लेकर कार्यवाही पर नजर रखे हुए है. राज्य भाजपा अपने राज्य पार्टी प्रमुख की रिहाई सुनिश्चित करना चाहती थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह 8 अप्रैल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद यात्रा के दौरान मौजूद रहे।