Hyderabad हैदराबाद: सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'रायथु भरोसा' के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे रही है, जिसे जनवरी में संक्रांति त्योहार से शुरू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, पहले लाभार्थी सक्रिय किसान होंगे जो आगामी रबी सीजन के दौरान अपने खेतों में शारीरिक रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। अनुमान है कि चरण 1 रायथु भरोसा पर सरकार को 7,500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। सरकार ने आवश्यक धनराशि जुटाना शुरू कर दिया है ताकि संक्रांति के दौरान पहला भुगतान जारी किया जा सके। अब तक 5,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की बात पता चली है। अब यह तय है कि सभी किसान रायथु भरोसा के लिए पात्र नहीं होंगे।
सरकार कृषि से होने वाली आय, उनके पास मौजूद भूमि की सीमा, भूमि की गुणवत्ता और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों की सूची पर सीमा तय करेगी। पांच एकड़ तक की छोटी जोत वाले सक्रिय किसानों को लाभार्थियों की पहली सूची में शामिल किया जाएगा। पिछली रायथु बंधु योजना के तहत, 5 एकड़ तक की भूमि के मालिक किसानों की कुल संख्या 64.75 लाख थी। इनमें से 24.24 लाख किसानों के पास एक एकड़ से कम भूमि थी, 17.72 लाख किसानों के पास दो एकड़, 11.30 लाख किसानों के पास तीन एकड़, 6.54 लाख किसानों के पास चार एकड़ और 4.92 लाख किसानों के पास पांच एकड़ भूमि थी।
सरकार का अनुमान है कि 7,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से योजना का लाभ प्रदान करने के लिए उसे 8,300 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अधिकारियों ने हंस इंडिया को बताया, "अभी तक इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल रहा था जो अपनी भूमि पर खेती नहीं करते हैं। अब सरकार केवल सक्रिय किसानों को लाभ देकर इस योजना को कारगर बनाना चाहती है।"
राज्य कृषि विभाग आगामी खेती के मौसम में सक्रिय किसानों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करेगा। क्षेत्र स्तर पर एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग लाभार्थियों की पहचान करने और उपलब्ध धन का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, "नई व्यवस्था से कड़ी मेहनत करने वाले किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रही है। उप-समिति ने संकेत दिया है कि 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा।"