तमिलनाडु ने भारत में जापान के 12,800 करोड़ के निवेश से 2,809 करोड़ जुटाये

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जापानी सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नौ परियोजनाओं के लिए 232.209 बिलियन येन (लगभग 12,800 करोड़ रुपये) का ऋण देने का वादा किया है।परियोजनाओं में नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी, तेलंगाना में स्टार्ट-अप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण के लिए परियोजना, हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में वृद्धि के लिए परियोजना शामिल हैं।जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट (चरण 2) के निर्माण के लिए 49,847 मिलियन जापानी येन (लगभग 2,809 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जापान सरकार और भारत सरकार के बीच समझौते के आधार पर चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड को "चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के लिए व्यापक एकीकृत मास्टर प्लान (2015)" में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक के रूप में रखा गया है।JICA ने मार्च 2018 में परियोजना के पहले चरण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जेआईसीए इंडिया कार्यालय के मुख्य प्रतिनिधि सैटो मित्सुनोरी ने कहा, “चेन्नई में यातायात की मात्रा तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार गंभीर यातायात जाम हो रहा है। चेन्नई महानगरीय क्षेत्र अपने स्थान से समर्थित कई औद्योगिक कंपनियों और कारखानों को समायोजित करता है, अर्थात्, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य शहरों से औद्योगिक वस्तुओं और सामग्रियों के आयात/निर्यात के लिए सड़क के साथ-साथ समुद्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण क्रॉस-पॉइंट।' '