तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन में 200 रुपये से 1,200 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी

तमिलनाडु सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही वृद्धावस्था पेंशन सहित मासिक पेंशन को अगस्त से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया जाएगा।

इस उपाय से यह पेंशन प्राप्त करने वाले 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा और इससे राज्य के खजाने पर 845.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

इस आशय का निर्णय शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

इस फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 30,55,857 लाभार्थी मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, 74,073 व्यक्तियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन किया है और उनमें से पात्र व्यक्तियों को यह पेंशन तुरंत स्वीकृत की जाएगी।

वर्तमान में, तमिलनाडु सरकार समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं लागू कर रही है। यानी, वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, विधवाएं, खेतिहर मजदूर, किसान, निराश्रित/परित्यक्त पत्नियां, और 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की अविवाहित, गरीब, अक्षम महिलाएं, जो निराश्रित और गरीब हैं। इसके अलावा श्रीलंकाई पेंशन योजना भी लागू की जा रही है।

पेंशन योजना की उत्पत्ति का पता लगाते हुए, मंत्री ने कहा, मासिक पेंशन योजना 1962 में तमिलनाडु में शुरू की गई थी और उस समय लाभार्थियों को प्रति माह 20 रुपये दिए जाते थे। तब से समय-समय पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाती रही है। विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को दी जाने वाली इन पेंशनों में से, विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन इस वर्ष जनवरी से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है।

वित्त सचिव टी उदयचंद्रन ने कहा कि केंद्र सरकार 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 300 रुपये प्रति माह और बाकी लोगों के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

द्रमुक के चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा, थेन्नारासु ने कहा, "पेंशन राशि समय-समय पर धीरे-धीरे बढ़ाई गई है। समय आने पर और बढ़ोतरी भी होगी।"

पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पर, थेन्नारासु ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेंशन योजना की समीक्षा के लिए केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कुछ फैसले लिए हैं। तमिलनाडु सरकार इस निर्णय पर पहुंचने के लिए इन घटनाक्रमों का बारीकी से अध्ययन कर रही है कि कौन सी प्रणाली राज्य के लिए उपयुक्त होगी। इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी।”

इस बीच, द्रमुक सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मासिक पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए अन्नाद्रमुक के अपदस्थ नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि द्रमुक ने पेंशन को 1,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का वादा किया था। यह अपर्याप्त होगा क्योंकि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं।

पन्नीरसेल्वम ने यह भी बताया कि डीएमके चुनाव घोषणापत्र में कहा गया है कि मासिक पेंशन में बढ़ोतरी से 32 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा। समाज कल्याण विभाग के नीति नोट में कहा गया है कि इन योजनाओं से 34.62 लाख लोग लाभान्वित हुए। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि मौजूदा बढ़ोतरी से करीब 30 लाख लोगों को ही फायदा होगा। ऐसे में, यह स्पष्ट है कि डीएमके सरकार के सत्ता संभालने के बाद लाभार्थियों की संख्या में 4.5 लाख की कमी आई है।

एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनकरन ने भी पेंशन राशि में 500 रुपये के बजाय केवल 200 रुपये की बढ़ोतरी के लिए सरकार की आलोचना की।