ऊटी के नए अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालय नहीं, NCW ने जताया 'हैरान'

तमिलनाडु के ऊटी में हाल ही में उद्घाटन किए गए अदालत परिसर के भीतर महिला वकीलों के लिए शौचालय सुविधाओं की कमी को उजागर करने वाली एक शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 'हैरान' व्यक्त करते हुए बुधवार को संज्ञान लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा।

उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल से मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित उपाय किए जाएं।

यहां जारी एक बयान में कहा गया है, "कानूनी पेशेवरों के लिए एक समावेशी और अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में महिला वकीलों के लिए एक अलग पूरी तरह कार्यात्मक शौचालय सुविधा एक आवश्यक कदम है।"

बयान में कहा गया है, "आयोग ने कार्रवाई करने और अवगत कराने के लिए तीन दिन का समय दिया है।"

बयान में कहा गया है, "आयोग ने शिकायत का संज्ञान लिया है और इस बात से हैरान है कि महिला वकीलों को अपनी पेशेवर जरूरतों को पूरा करने के दौरान बुनियादी स्वच्छता जरूरतों से जूझने के लिए असहज और अशोभनीय स्थिति में छोड़ दिया गया है।"

उनकी वैध और बुनियादी आवश्यकता की लंबे समय तक उपेक्षा न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उनकी कानूनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता में भी बाधा डालती है।