Madras हाईकोर्ट ने कहा, ईडी चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में समन जारी कर सकता है

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अधिकार क्षेत्र की अदालत में शिकायत (एफआईआर के लिए आरोप पत्र के बराबर) दायर होने के बाद भी आगे की जांच के हिस्से के रूप में आरोपी को समन जारी करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एम जोतिरमन की खंडपीठ ने गुरुवार को पारित आदेश में कहा, "शिकायत दर्ज होने के बाद धारा 50 (2) (3) के तहत समन जारी करने में इस अदालत को कोई कमी नहीं दिखती है।" यह फैसला पीआरपी ग्रेनाइट्स के पी पलानीचामी और दो अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए जारी किया गया, जिन्हें ग्रेनाइट उत्खनन घोटाले के हिस्से के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी ने 2013 में बुक किया था, जिसमें 2020 में जारी किए गए समन को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने समन को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्होंने पहले ही समन का अनुपालन कर लिया है, लेकिन एजेंसी बार-बार समन जारी कर रही है और संपत्तियों के समान दस्तावेज मांग रही है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एजेंसी 2019 में किए गए संशोधन के तहत शक्तियों का उपयोग करके धारा 44 1 डी (ii) को सम्मिलित करके आगे की जांच के लिए समन जारी नहीं कर सकती है, जब इस मामले में शिकायत संशोधन के अस्तित्व में आने से एक साल पहले अदालत में दायर की गई थी।

हालांकि, ईडी के विशेष सरकारी वकील रजनीश पाथियिल ने प्रस्तुत किया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सतत अपराध है और इसलिए एजेंसी को शिकायत दर्ज होने के बाद भी आगे की जांच करने के लिए पीएमएलए की धारा 50 (2) के तहत समन जारी करने का अधिकार है।

पीठ ने तर्क दिया कि चूंकि समन ऐसे मामले में जारी किया गया था, जहां शिकायत संशोधन के अस्तित्व में आने से पहले दायर की गई थी, इसलिए इसे 'अशक्त' नहीं कहा जा सकता है।

विजय मदनलाल मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक 'निरंतर अपराध' है और आगे की जांच करने की शक्ति सीआरपीसी की धारा 173 (8) के समान है और इसलिए, इस अदालत को पीएमएलए की धारा 50 (2) के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके आगे की जांच करने में कोई कमी नहीं दिखती।

रेत खनन मामला: लोक सचिव को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया

चेन्नई: अवैध रेत खनन के संबंध में कलेक्टरों को ईडी द्वारा समन जारी करने से संबंधित एक मामले में लोक सचिव का प्रतिनिधित्व करने में सरकारी वकीलों की विफलता से नाराज मद्रास हाईकोर्ट ने सचिव को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और एम जोतिरामन की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया, जब उन्होंने देखा कि याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अधिकारी के लिए कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि लोक सचिव शुक्रवार को अदालत में पेश होंगे और बताएंगे कि मामले में उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने अदालत को सूचित किया कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एजेंसी के सामने पेश हुए थे, जिसने समन पर रोक लगाने वाले डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाया था।