तमिलनाडु Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में नशीली दवाओं की व्यापक उपलब्धता पर गंभीर चिंता जताई है और सवाल किया है कि क्या पुलिस को इस मुद्दे की जानकारी है। न्यायालय चेन्नई के पेरुम्बक्कम और थोरईपक्कम में झुग्गी-झोपड़ी निकासी बोर्ड के आवास क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने पूछा, "क्या पुलिस को तमिलनाडु में नशीली दवाओं की व्यापक उपलब्धता के बारे में पता है? यदि नहीं, तो क्या नशीली दवाओं से संबंधित मामलों की जांच के लिए समर्पित कोई विशेष इकाई है?
यदि ऐसी कोई इकाई मौजूद नहीं है, तो क्या इन मामलों को किसी स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाना चाहिए?" जवाब में, पुलिस प्रतिनिधियों ने दावा किया कि पेरुम्बक्कम जैसे क्षेत्रों में नशीली दवाओं की तस्करी पर नियंत्रण कर लिया गया है। इसके बाद, न्यायाधीशों ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और तालुक कानूनी सेवा प्राधिकरण को इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए मौके पर निरीक्षण करने का आदेश दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है।