दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों पर अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

नई दिल्ली: दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों से जुड़े अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह अध्यादेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 17 जुलाई को विचार करेगी. जाने-माने वकील अभिषेक सिंघवी ने दलीलें सुनीं. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार को नौकरशाहों का ट्रांसफर करने का अधिकार है.केंद्र को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह अध्यादेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 17 जुलाई को विचार करेगी. जाने-माने वकील अभिषेक सिंघवी ने दलीलें सुनीं. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार को नौकरशाहों का ट्रांसफर करने का अधिकार है.केंद्र को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह अध्यादेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 17 जुलाई को विचार करेगी. जाने-माने वकील अभिषेक सिंघवी ने दलीलें सुनीं. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार को नौकरशाहों का ट्रांसफर करने का अधिकार है.