समाजशास्त्री तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है

नई दिल्ली: समाजशास्त्री तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में बुधवार को नियमित जमानत दे दी। कहा गया कि उन्हें हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है. जस्टिस बीर गवई, एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा (1 जुलाई को) जमानत याचिका खारिज करने और 'तत्काल आत्मसमर्पण' करने के आदेश पर नाराजगी व्यक्त की। गुजरात हाई कोर्ट ने एकतरफा आदेश जारी किया है. बुनियादी साक्ष्यों की जांच किए बिना ही गुमराह करने वाले आदेश जारी कर दिए गए। जमानत याचिका पर विचार करने में गुजरात उच्च न्यायालय का रवैया तर्कसंगत नहीं है। अगर ऐसा है तो आरोपी जमानत याचिका दायर नहीं कर पाएगा', पीठ ने कहा। क्या आपने गवाहों को डराने की कोशिश की? क्या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या भागने का कोई मौका है? सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश बिना जानकारी के जारी किए गए. पिछले साल गुजरात एटीएस पुलिस ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में झूठी जानकारी देने और निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत. हाई कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।