नागौर, नागौर इंदिरा गांधी शहरी ऋण योजना राज्य के शहरी निकायों के लिए शुरू की गई थी। राज्य में इस योजना से 5 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे राज्य में 2 लाख 84 हजार आवेदन प्राप्त होने के बाद भी 23 हजार 4 सौ 7 लोग ही इस योजना का लाभ ले पाए हैं, जिसकी राशि 8 करोड़ 64 लाख 3 हजार है, जबकि नागौर जिला प्रयासरत है. राज्य भर में अपने लक्ष्यों को पूरा करें। 11वें स्थान पर है। जिला प्रबंधक मनीष ने बताया कि इस योजना से 15 हजार 97 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.
जिसमें अभी तक 10 हजार 6 सौ 9 ही आवेदन आए हैं। इनमें से केवल 6 सौ 64 लाभार्थी ही लाभान्वित हुए हैं। इसका कारण यह है कि संबंधित बैंकों को इस योजना में सहयोग नहीं मिल रहा है। यह योजना कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी, जिसे मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था। लेकिन अब इस योजना का समय मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 को राज्य सरकार द्वारा शहरी रेहड़ी-पटरी वालों और सेवा क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है।