राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद 11 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे 50 लाख से अधिक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई एवं जून माह की पेंशन के रूप में 1,005 करोड़ रूपए से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।

मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार दोपहर 12 बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में श्री गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रेल से प्रारंभ हुए महंगाई राहत कैंपों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है।

93.50 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज्य में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढा कर 1000 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। इस घोषणा का लाभ इस दायरे में आने वाले लगभग 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा एवं राज्य सरकार इस पर 2,222 करोड़ रूपये अतिरिक्त प्रतिवर्ष वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी करने की भी घोषणा की थी।

साढ़े चार साल में जुड़े 35.62 लाख नए पेंशनर्स

प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख नए पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है। दिसम्बर 2018 में 57.88 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2021 से बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया द्वारा अब तक लगभग 13 लाख 13 हजार नए व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति जारी की गई है।

96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार करती है वहन

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 में पेंशनर्स को 8775.82 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस राशि में से लगभग 350 करोड़ रूपए (4 प्रतिशत) का ही पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को किया है। शेष 96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है।

बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति जारी करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य

डॉ. शर्मा ने बताया कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति जारी करने वाला राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2021 से पेंशन का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल किया गया है। इसके अंतर्गत बिना मानवीय हस्तक्षेप के केवल जनआधार संख्या अंकित करने एवं आवेदक के आधार पोर्टल से बॉयोमैट्रिक के माध्यम से सत्यापन होने के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति स्वतः जारी हो जाती है और आवेदक को भुगतान प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए आवेदक को किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत सरलीकरण प्रक्रिया में स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया, बायोमैट्रिक के माध्यम से सत्यापन होने, वार्षिक भौतिक सत्यापन तथा भुगतान प्रक्रिया में सरलीकरण की व्यवस्था की गई है। जिससे भुगतान प्रक्रिया सुदृढ़ तथा भुगतान समय पर तथा नियमित रूप से हो सके।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मंगलवार को जालोर व सांचौर में होगा लाभार्थी उत्सव का आयोजन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 11 जुलाई, मंगलवार को दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय पर होटल विजय पैराडाइज जालोर व सांचौर मुख्यालय पर पंचायत समिति में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जायेगा जिसमें जालोर जिले के 1,51,340 पेंशनर्स को राशि हस्तांतरित की जाएगी।