प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राज्य सरकार ने भले ही चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के जरिए आम जनता के लिए लाखों रुपए का बीमा मुफ्त कर दिया है, लेकिन मरीजों के लिए स्वास्थ्य जांच के नाम पर सुविधा शून्य स्तर पर है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन डॉक्टर की लेटलतीफी के कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। सोनोग्राफी कराने आए कई मरीज सुबह 7 बजे से ही अस्पताल में बैठे नजर आए, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम पहले 18 तारीख को आए, फिर 20 तारीख को आए और हमें 24 तारीख दी तब हम आए। दोपहर तक बैठने को कहा। रोजाना 100 से ज्यादा लोग निजी लैब में जाने को हो रहे मजबूर: जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सेंटर पर देर से आने और तारीख पर तारीख मिलने से परेशान मरीजों को बाहर निजी सोनोग्राफी सेंटर पर जांच कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। . जिला अस्पताल में मरीजों की सोनोग्राफी नहीं होने से निजी सोनोग्राफी सेंटर इसका भरपूर फायदा उठाते नजर आए। सोनोग्राफी सेंटर पर जांच के नाम पर मरीजों से 800 से 1000 रुपए तक लिए जाते हैं। अगर जिला अस्पताल में मरीजों को यह सुविधा मिलने लगे तो उन्हें बाहर प्राइवेट लैब में नहीं भटकना पड़ेगा। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से कारण जानने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।
धरियावद उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गरड़ा व दतलिया में महंगाई राहत शिविर व प्रशासन गांव का संघ अभियान शिविर आयोजित हुआ। विधायक नगराज मीना ने प्रत्येक काउंटर पर जाकर निरीक्षण किया तथा उपस्थित कर्मचारियों को प्रत्येक लाभार्थी को लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि गांव के प्रत्येक गरीब एवं पात्र व्यक्ति को शिविर का लाभ मिले. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने का कार्य करें। समस्याओं के समाधान में कोई कसर न छोड़ें तथा उनकी समस्याओं एवं विकास कार्यों को भी समय पर पूरा करें। शिविर में उपखण्ड अधिकारी ने आमजन को राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा सभी पात्र व्यक्तियों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। गरड़ा सरपंच बाबूलाल मीना एवं ग्राम विकास अधिकारी हेमेन्द्र सिंह राव, दतलिया सरपंच रमेशचन्द्र मीना एवं ग्राम विकास अधिकारी गिरिराज सोनी ने आमजन के कार्यों को हाथों-हाथ निपटाने का कार्य किया तथा महंगाई राहत शिविर के तहत पंजीयन कराते हुए फार्म वितरित किये। शिविर में विभिन्न विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपस्थित होकर आम लोगों का पंजीकरण किया तथा उनकी समस्याएं सुनीं।