राजस्थान मिशन 2030 मिशन-2030 के संबंध में कार्मिकों एवं हितधारकों का आमुखीकरण

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन दस्तावेज-2030 अभियान को लेकर कार्मिकों और हितधारकों के आमुखीकरण (सेंसिटाइजेशन) के लिए गुरुवार को विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक किया गया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के आईटी कक्ष में पहला कार्यक्रम गुरुवार प्रातः 11 बजे शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसमें प्रदेशभर के स्काउट्स-गाइड्स, एनएसएस व एनसीसी कैडेट्स और पंचायत सहायकों का मिशन-2030 के संबंध में आमुखीकरण किया गया। यह कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अपराह्न 3 बजे सिंचाई एवं जलदाय विभाग तथा शाम 5 बजे सहकारिता विभाग द्वारा अपने कार्मिकों एवं हितधारकों के लिए इस प्रकार के आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

62 लाख से अधिक कार्मिक एवं हितधारको ने दिए सुझाव

आयोजन विभाग अनुसार राज्य स्तर पर मिशन 2030 के संबंध में 31 अगस्त को 33 हजार 882 एनसीसी कैडेट, 73 हजार 500 एनएसएस के स्वयंसेवक , 18 लाख 57 हजार 298 स्काउट्स-गाइड्स तथा 20 हजार विद्यालय सहायकों ने अपने सुझाव दिए। इसी प्रकार 80 हजार ई-मित्र, 10 हजार जल उपयोगिता संगम सदस्य, 6 लाख 26 हजार 715 ग्राम एवं जल समिति सदस्य तथा 35 लाख पैक्स सदस्यों ने गुरूवार को सुझाव दिए।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मिशन-2030 के अंतर्गत एक करोड़ से भी अधिक नागरिकों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आमजन से वेबसाइट https://mission2030.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही, स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच लेख एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। मिशन के संबंध में 1 सितंबर से फेस टू फेस सर्वे, आईवीआर सर्वे और इंटरएक्टिव वीडियो के माध्यम से भी सर्वे आयोजित किए जाएंगे। विभागों द्वारा अपने हितधारकों के साथ गहन परामर्श भी आयोजित किए जा रहे हैं और सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए राज्य का विजन दस्तावेज़ 2030 तैयार किया जाएगा।

उक्त सेंसिटाइजेशन कार्यक्रमों में संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा स्वागत उद्बोधन उसके पश्चात स्वतंत्रता दिवस पर मिशन 2030 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के अंश का प्रसारण, मिशन 2030 से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रसारण, मिशन 2030 के बारे में पीपीटी से प्रस्तुतिकरण, विभागीय उपलब्धियों का वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण, जन कल्याण एप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का प्रदर्शन, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष के उद्बोधन के बाद विभागीय मंत्री महोदय का उद्बोधन आयोजित किया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद द्वारा ‘‘राजस्थान मिशन 2030’’ दस्तावेज को तैयार करने के क्रम में विजन 2030 दस्तावेज में प्रदेश के प्रबु़द्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकोें, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओ व अपेक्षाओं को सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से राज्य में ‘‘राजस्थान मिशन-2030’’ अभियान 15 अगस्त ,2023 से 30 सितम्बर, 2023 की अवधि में संचालित किया जा रहा हैं।