विधिक सेवा प्राधिकरण में हुआ मासिक बैठक का आयोजन, विभिन्न मुद्दों को लेकर की चर्चा

राजसमंद। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आलोक सुरोलिया (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में राजस्थान पीड़ित मुआवजा, विचाराधीन समीक्षा समिति के आवेदनों, निःशुल्क कानूनी सहायता के आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के सचिव (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि बैठक में 3 प्रकरणों के आवेदनों को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिसमें विभाग से जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित विभागों, उन्हें अगली बैठक में संदर्भित किया गया था। किए गए। साथ ही नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए प्राप्त 08 आवेदनों पर पैरवी के लिए विधिक रक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना, 2011, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357ए एवं राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु जिन्हें हत्या जैसे अपराध के फलस्वरूप हानि अथवा क्षति हुई है। ,बलात्कार, डकैती, तेजाब से हमला आदि। इस योजनान्तर्गत "पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष" के नाम से एक कोष का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अधिकतम रू. जाती है। ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

उक्त बैठक में समिति के सदस्य संतोष मितल, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मनीष कुमार वैष्णव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गीता पाठक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पर्वत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे. विचाराधीन समीक्षा समिति की बैठक आयोजित - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट संख्या 406/2013 रे-इन ह्यूमन कंडीशंस 1382 कारागार में दिए गए आदेशों के तहत विचाराधीन कारागार की बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजसमंद के अवसरनगर में आज समीक्षा समिति का आयोजन किया गया। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के संबंध में जारी एसओपी। एसओपी के कुल 15 बिंदुओं पर गहन चर्चा के बाद 6 मामलों का त्वरित निस्तारण हो या एस.ओ.पी. जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जमानत पर रिहाई के संबंध में एक सिफारिश की गई थी और पूर्व में हुई बैठक की सिफारिश पर दो कैदियों को रिहा कर दिया गया था.