गिरते भू जल स्तर पर रोक तथा जल का समुचित उपयोग करने के लिए अब उच्च उद्यानिकी पद्वति के मॉडल विकसित किए जायेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से एक ही किसान को विभिन्न कंपोनेंट पर 35.94 लाख रूपए का अनुदान दिया जाएगा।
उप निदेशक उद्यान ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत जिले में वर्षा आधारित उच्च उद्यानिकी पद्वति मॉडल तैयार करने के लिए उद्यानिकी विभाग ने दो ब्लॉक का पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया हैं। इनमें बारां व अटरू पंचायत समिति शामिल हैं। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक उद्यान हरचन्दाराम मीणा ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक किसान उद्यानिकी विभाग की 6 गतिविधियां (कंपोनेंट) लगा सकते हैं। जिसकी कुल लागत का सरकार की ओर से 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल इसे नवाचार के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग में 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते है।
मीणा ने बताया कि उद्यानिकी विभाग के अनुसार एक ही किसान द्वारा प्लास्टिक लाइनिंग, एकल फार्म पोण्ड, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना (ड्रिप, मिनी, स्प्रिकंलर) प्लास्टिक मल्चिंग लो टनल (एक हजार वर्ग मीटर तक) एवं संरक्षित संरचना (ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस) लगाने होंगे। इस सब पर अनुमानित लागत करीब 47.92 लाख रूपए आएगी। जिसमें से सरकार की ओर से 35.94 लाख रूपए अनुदान राशि दी जाएगी।
योजना के तहत कृषक के नाम से एक ही स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य 1 हैक्टेयर जोत भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है। वहीं सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम 1 हैक्टेयर भूमि उनके हिस्से में होनी चाहिए। एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में कृषक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।