जिला स्तरीय बैठक में किसानों ने उठाई समस्याएं, कलेक्टर ने कंपनी को दिए निर्देश

हनुमानगढ़। जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति फसल बीमा एवं जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक मंगलवार को जिला समाहरणालय सभागार में कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. कलेक्टर ने कंपनी के अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए. बैठक में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद सदस्य पवन सिहाग एवं भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिहाग, मदनलाल उदासर एवं अधिकृत फसल बीमा कंपनी कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के राज्य स्तरीय अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, एसबीआई बैंक हनुमानगढ़. बैठक में विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वय प्रबंधक निदेशक हनुमानगढ़, केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़, उप निबंधक सहकारी समिति, सहकारिता विभाग के सहायक निदेशक ग्रांट हनुमानगढ़, सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग शामिल रहे. बैठक में किसान प्रतिनिधियों की ओर से किसानों के फसल बीमा दावों में गड़बड़ी का मामला रखा गया. पवन सिहाग ने बताया कि जिले में ऐसी हजारों नीतियां हैं, जिनमें न तो दस्तावेजों की कमी है और न ही कंपनी की ओर से कोई कमी बताई गई है, फिर भी उन नीतियों को खारिज कर दिया गया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए और ऐसी पॉलिसियां जो बीमा कंपनी के पोर्टल पर स्वीकृत हैं, फिर भी उनका बीमा बकाया है, उनका बीमा जल्द से जल्द जारी किया जाए।

धंधू-मोटर ग्राम पंचायत में खरीफ 2021 में फसल कटाई का बीमा होने के बावजूद वहां के किसानों को आज तक एक रुपया भी नहीं मिला है, उनका हक भी जल्द से जल्द दिया जाए. बैठक में राजेंद्र सिहाग ने कहा कि जिन किसानों के केसीसी बंद हो गए हैं, उनका प्रीमियम कट गया है और दूसरे बैंक से केसीसी बनवा लिया है, कंपनी ने अभी तक अपना क्लेम नहीं दिया है, जबकि पूर्व आईडी वही है, इसलिए क्लेम कर सकते हैं. तत्काल प्रभाव से किया जाए। दावा आकलन का डाटा सार्वजनिक किया जाए और किस पटवार मंडल में किस फसल का और कितना और कितना दावा किया गया है, उसे सार्वजनिक किया जाए। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को सेटेलाइट के बजाय फसल कटाई के आधार पर दावे दिए जाए। इसके अलावा किसान प्रतिनिधियों ने अन्य बिंदुओं को उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार बीमा कंपनी के साथ जोड़-तोड़ की नीति अपना रही है, जो कि गलत है. इस पर कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने निगम प्रतिनिधिमंडल को जमकर खरी खोटी सुनाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अस्वीकृत नीति को कंपनी द्वारा 15 दिनों के भीतर कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाए और जिन नीतियों का सत्यापन किया गया है, उनका भुगतान एक माह में किसानों को कर दिया जाए। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि खिनानिया-शोदानपुरा की बाउंस पॉलिसी की राशि 563 किसानों की है, जिसमें से अब तक 72 किसानों को दावों का भुगतान किया जा चुका है, अन्य किसानों को भी जल्द दावे दिए जाएं.