हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखा गंगापुर नगर विधायक संभागायुक्त पर पानी खुलवाने का बनाते रहे दबाव

करौली। करौली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कमाण्ड क्षेत्र के पंचना बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर बुधवार को संभागायुक्त सांवरमल वर्मा, आईजी गौरव श्रीवास्तव, संभागायुक्त सांवरमल वर्मा, आईजी गौरव श्रीवास्तव की मौजूदगी में बैठक हुई. शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए, अनिर्णायक साबित हुआ। हंगामे के बीच गुड़ला पांचना लिफ्ट परियोजना के किसानों ने बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं डीसी ने बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी दिखाई. गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ग्रामोत्थान संस्था के पदाधिकारियों के साथ डीसी को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाते हुए पानी खुलवाने के लिए समय देने का दबाव बनाते दिखे. ऐसे में बैठक में हंगामा हो गया और संभागीय आयुक्त (डीसी) ने अधीक्षण अभियंता को लिखित रूप में यह कहकर बैठक समाप्त कर दी कि पानी के खुलने पर कोई आपत्ति नहीं है. राज्य सरकार ने एक जल वितरण समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य कमान क्षेत्र में बांध के पानी को खोलने का समय तय करना भी है।

हाईकोर्ट के आदेश पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिसमें 29 मार्च 2023 को पंचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र में पानी छोड़े जाने के आदेश को यथावत रखा गया तथा ग्रामोत्थान संस्थान के अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में संभागायुक्त की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक हुई. कहा कि 2020 से आज तक हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया है। प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। 14 मार्च 2022 को प्रशासन ने पानी खोलने के लिए तीन माह का समय मांगा था, लेकिन पानी आज तक नहीं खोला गया है. पूर्व में हमारे किसानों ने कोर्ट के आदेश पर अपने खेतों में बीज बोए थे। लेकिन पानी नहीं खोला गया तो किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। डैम से पानी सिर्फ रबी की फसल के लिए ही नहीं बल्कि खरीफ की फसल के लिए भी खोला जा सकता है, इसलिए अभी से पानी खोल देना चाहिए। गुडला पंचना लिफ्ट प्रोजेक्ट और कमांड एरिया अलग-अलग हैं। लेकिन प्रशासन हर बार दोनों की बैठक एक साथ बुलाकर किसानों को लड़ाना चाहता है। दोनों की अलग-अलग बैठक बुलाकर पानी खोलने में आपत्ति कहां है। गुड़ला लिफ्ट परियोजना में डेड स्टोरेज से पानी देना होता है, लेकिन चाहें तो लाइव स्टोरेज से पानी दिया जा सकता है.

गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ने गुड़ला पंचना लिफ्ट परियोजना में पानी छोड़े जाने की बात कहते हुए कहा कि आप अपना पानी ले लीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन कमांड एरिया के किसान को भी पानी की काफी जरूरत होती है। लोग मर रहे हैं। अब तक 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जिसके लिए हमने कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि मेरी व ग्रामोत्थान संस्थान की दो जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने कमांड एरिया में पानी छोड़ने का आदेश दिया है. लेकिन डीसी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सिंचाई विभाग लिखित जवाब की मांग कर रहा है, जबकि पानी खोलने का फैसला जल वितरण समिति के अध्यक्ष यानी डीसी को लेना है. कानून व्यवस्था बनाना प्रशासन और पुलिस का काम है, उन्हें यह काम करना चाहिए ताकि कमांड एरिया में पानी खुल सके. अधीक्षण अभियंता से लिखित में जवाब मांगने का निर्णय कहां है। कमान क्षेत्र में पानी छोड़े जाने के संबंध में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो कमान क्षेत्र की नहरों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, प्रशासन द्वारा किसानों को बेवजह परेशान क्यों किया जा रहा है. डीसी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इसके लिए हम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।