पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट: न्यायिक हिरासत के दौरान विभागीय जांच कानून के खिलाफ

एक अधिकारी के न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान की गई विभागीय जांच को अवैध करार देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक द्वारा कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति पंकज जैन ने कहा: "अपराधी कर्मचारी को दिया जाने वाला अवसर केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उचित और पर्याप्त होना चाहिए...। जितने समय तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही थी, वह न्यायिक हिरासत में थी। न्यायिक हिरासत में होने के कारण कारण बताओ नोटिस/जांच कार्यवाही का जवाब देने में उनकी अक्षमता को राज्य द्वारा नकारा नहीं जा सकता है।

न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि राज्य - याचिकाकर्ता के नियोक्ता - को अधिक विचारशील और व्यावहारिक होना चाहिए था और कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक कि याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत से जमानत पर बाहर नहीं आ गया।

न्यायमूर्ति जैन का यह आदेश एक कनिष्ठ सहायक द्वारा वकील रंजीवन सिंह, रिशम राग सिंह और कनिका तूर के माध्यम से दायर याचिका पर आया। यह तर्क दिया गया था कि कर्मचारी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक न्यायिक हिरासत में रही।

उनकी सेवाओं को 3 जून, 2020 को निलंबित कर दिया गया था और उन्हें 3 जुलाई, 2020 को पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियमों के तहत चार्जशीट किया गया था। यह देखते हुए कि एक दोषी कर्मचारी को बर्खास्तगी की अत्यधिक सजा को हल्के में नहीं देखा जा सकता है, न्यायमूर्ति जैन ने यह स्पष्ट किया कि एक नियमित कर्मचारी को बिना नियमित जांच किए बर्खास्तगी, पद से हटाने या पदावनति की चरम सजा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

जहां तक याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का संबंध है, न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि यह निश्चित रूप से दोषसिद्धि के आदेश में समाप्त नहीं हुआ था। आपराधिक न्यायशास्त्र के सुनहरे सिद्धांत के अनुसार, किसी को भी तब तक दोषी नहीं कहा जा सकता जब तक कि ऐसा आयोजित न किया जाए।