पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की नई 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' तैयार हो गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट देगी सरकार. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को नकद छूट भी मिलेगी।
सरकार का फोकस अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा पर रहेगा। इन 5 शहरों में 50% सरकारी वाहन हैं। सरकार की योजना शहरों में कुल वाहनों की संख्या का 25% इलेक्ट्रिक वाहनों में लाने की है।
इसके लिए जल्द ही लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मसौदा नीति जारी करते हुए कहा कि वे पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करेंगे। जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे।
वे राज्य में अपने पुर्जों और बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नौकरी के नए अवसर के लिए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे पंजाब को स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
पहले 1 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये की वित्तीय रियायत मिलेगी। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा खरीदने वाले पहले 10,000 खरीदारों को 30 हजार की छूट मिलेगी।
पहले 5 हजार ई-कार्ट खरीदारों को 30 हजार रुपये की छूट मिलेगी।
हल्के वाणिज्यिक वाहनों के पहले 5 हजार खरीदारों को 30 से 50 हजार की छूट मिलेगी।