मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए आज सभी विभागों को अपने-अपने विभागों में लंबित विजिलेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिये.
मुख्य सचिव ने यहां अपने कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और 19 के तहत सभी मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित कई मामलों का संज्ञान लिया।
इस दौरान अधिकारियों ने बैठक के दौरान मुख्य सचिव को अवगत कराया कि लम्बित प्रकरणों में से 14 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष की जांच की जा रही है.