पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट को "आम आदमी का बजट" बताते हुए कहा कि यह एक नए, प्रगतिशील और समृद्ध पंजाब के लिए एक रोडमैप है।
शुक्रवार को यहां राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि उनकी सरकार के एक साल पूरे होने पर बजट पेश किया गया है जिसमें नए कर का प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना है और यह शांति और समृद्धि के साथ आम लोगों की तकदीर बदल देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार, बजट हर क्षेत्र में विकास को गति देने के साथ "राज्य के प्राचीन गौरव" को बहाल करने का खाका प्रस्तुत करता है।
भगवंत मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब यह बजट राज्य सरकार की व्यावहारिक नीतियों के साथ प्रदेश में प्रगति के युग का सूत्रपात करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 26,797 युवाओं को रोजगार दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट पंजाबियों के लिए निजी नौकरियों के सृजन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और प्रतिभा पलायन की जांच करने का प्रयास करता है।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,96,462 करोड़ रुपये का बजट, वित्त वर्ष 2022-23 में 26 प्रतिशत की वृद्धि, पंजाब में निर्बाध विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भगवंत मान ने कहा कि कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ताकि खेती को लाभ का उद्यम बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नई कृषि नीति लाने का प्रावधान मौजूदा कृषि संकट से किसानों को उबारने में काफी मदद करेगा.
उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में विविधीकरण पर एक विशेष योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किसानों की भलाई के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
मान ने किसानों को मौसम की मार और अन्य अनिश्चितताओं से बचाने के लिए फसल बीमा प्रदान करने के प्रस्ताव को भी ऐतिहासिक बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट में पांच नए बागवानी एस्टेट स्थापित करने का प्रस्ताव भी किसानों की भलाई सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारी वित्तीय प्रोत्साहन देकर राज्य में औद्योगिक इकाइयों को सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी।
मान ने कहा कि बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करने और अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के सभी दलित वर्गों के सशक्तिकरण, संरक्षण और समग्र विकास पर उचित ध्यान दिया गया है।