एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने शनिवार को अपनी पहली बैठक की.
इसने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और विधि आयोग जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने का निर्णय लिया है।
समिति के अनुसार, उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों, राज्यों में सरकार रखने वाले दलों, संसद में अपने प्रतिनिधियों वाले दलों, अन्य मान्यता प्राप्त राज्य दलों को "देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सुझाव/दृष्टिकोण मांगने के लिए" आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।
कानून मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, समिति एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण के लिए विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी। जाने-माने वकील हरीश साल्वे इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। बयान में कहा गया है कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बैठक में मौजूद नहीं थे।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हुए।