ओडिशा में अब पुरानी सड़कें नहीं हैं। पच्चीस और पच्चीस साल पुराने वाहन अब सड़क पर नहीं दिखेंगे। क्योंकि राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार की वाहन कबाड़ नीति को लागू करने जा रही है. इस नीति के तहत अब 15 साल से पुराने सभी कमर्शियल वाहन और 20 साल से पुराने निजी वाहनों को अब सड़कों से हटा दिया जाएगा. इस नीति को राज्य में लागू करने के लिए परिवहन विभाग 2022 के मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में एक कंपनी के साथ पुराने वाहन खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। परिवहन विभाग ने एक अहम बैठक में यह फैसला लिया है.
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने पुराने वाहन मालिकों को कुछ कीमत चुकाने का फैसला किया है, अगर वे अपने वाहन कबाड़ की कीमतों पर बेचते हैं। पुराने वाहन की कीमत वाहन के पूर्व-कार्य मूल्य का 6 प्रतिशत होगी। पुराने वाहन की बिक्री के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यदि वाहन मालिक नया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट 8 साल के लिए प्रमाण पत्र दिखाने पर मिलेगी। इसी तरह नया वाहन खरीदते समय कंपनी की ओर से 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
परिवहन मंत्री तुकुनी साहू ने कहा, 'जनता और सरकार के लिए जो अच्छा होगा वह किया जाएगा. प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी नहीं दी है, मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
आंकड़ों के मुताबिक, ओडिशा में करीब 16 लाख 61 हजार पुरानी सड़कें हैं। इनमें 8 लाख 28 हजार से ज्यादा वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने थे, जबकि 8 लाख 33 हजार से ज्यादा वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने थे. इससे पहले केंद्र सरकार देश में स्क्रैपिंग पॉलिसी पहले ही लागू कर चुकी है। सड़क सुरक्षा अधिकारियों को उम्मीद है कि अगर हमारे राज्य में इसे लागू किया जाता है तो लोग निश्चित रूप से इस नीति का स्वागत करेंगे।
वहीं पुराने टायरों की कीमत नए टायरों के मुकाबले महज 6 फीसदी है, ऐसे में देखना होगा कि लोग इसे कहां तक स्वीकार करते हैं.
हालांकि, प्रदूषण को रोकने और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सड़कों से पुरानी गलियों को हटाने के लिए पिछले साल 13 अगस्त को देश में स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की थी। बाद में यह नीति दिल्ली और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में लागू की गई।