वेदांता लिमिटेड की कोयला खदान के लिए एनजीटी की मंजूरी को लेकर एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान दो समूहों के आमने-सामने होने के बाद मंगलवार को झारसुगुड़ा के लखनपुर ब्लॉक के कटुजोर में तनाव फैल गया।
रिपोर्टों के अनुसार, झारसुगुड़ा जिला प्रशासन और जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, स्थानीय लोगों के एक समूह को कथित तौर पर बैठक स्थल में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, जो प्रस्तावित वेदांत खदान को आगे बढ़ने पर विस्थापित हो जाएंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गुंडों और वेदांत के समर्थकों ने उन्हें सुनवाई में हिस्सा नहीं लेने दिया.
तीखी झड़प के कारण प्रशासन को क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए 25 प्लाटून पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
“जब हम जनसुनवाई में पहुंचे, तो उन्होंने हमें यह कहकर अंदर नहीं जाने दिया कि कमरा भरा हुआ है। दरअसल, सुनवाई में मौजूद सभी लोग बाहरी थे और उनका कोयला खदान से कोई लेना-देना नहीं है,'' पिपिलीमल के स्थानीय निवासी सरोज कुमार दास ने आरोप लगाया।
दास ने मांग की, "हम चाहते हैं कि तीन पंचायतों के उन सभी लाभार्थियों के साथ सार्वजनिक सुनवाई की जाए जो क्षेत्र में खनन की अनुमति देने पर अपनी जमीन खो देंगे।"
स्थानीय लोगों ने मांगें पूरी नहीं होने पर वेदांता को खनन नहीं करने देने की धमकी दी।
इस संबंध में जिला प्रशासन या वेदांत अधिकारियों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं की जा सकी।