ओटीएम का अधिग्रहण करने के लिए ओडिशा सरकार 15 अक्टूबर तक 115 करोड़ रुपये जमा करेगी: उच्च न्यायालय
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक आधिकारिक परिसमापक के पास 115 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। एचसी ने आगे स्पष्ट किया कि, ओडिशा की पहली कपड़ा मिल ओडिशा टेक्सटाइल मिल्स (ओटीएम) को अपने कब्जे में लेना है। कटक जिले के चौद्वार में सरकार को राशि का भुगतान करना है।
राज्य के महाधिवक्ता अशोक पारिजा ने पिछले महीने उड़ीसा उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि ओडिशा सरकार ओटीएम का अधिग्रहण करेगी। राज्य सरकार पहले ही परिसमापक के पास 35 करोड़ रुपये जमा कर चुकी है और शेष 115 करोड़ रुपये ओटीएम को लेने के लिए जमा करने के लिए तैयार है, एजी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था।
एजी का जवाब सुनकर जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने परिसमापक से महालेखाकार नियुक्त करने को कहा था। महालेखाकार अगले छह सप्ताह में ओटीएम से कर्मचारियों और कंपनियों के लंबित बकाया का अनुमान लगाएंगे और विस्तृत सूची अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, न्यायमूर्ति सिन्हा ने अगली सुनवाई 13 सितंबर को तय करने का निर्देश दिया था.
मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को निष्क्रिय ओटीएम को संभालने के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
वहीं भुवनेश्वर मेडिसिन बैंक सोसायटी ने बंद पड़ी कपड़ा मिल को 200 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव दिया है. इसने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने वाली याचिका दायर की है। अदालत ने इस संबंध में आज (15 सितंबर) को सुनवाई निर्धारित की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज सरकार को 15 अक्टूबर तक परिसमापक के पास 115 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।
विशेष रूप से, अत्यधिक वित्तीय नुकसान के कारण ओटीएम को 31 जुलाई 2001 को बंद कर दिया गया था।