भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में महिलाओं की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय एसएचजी संघ का गठन करेगी।
यह बात मिशन शक्ति सचिव सुजाता कार्तिकेयन ने शनिवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद प्रेस मीट में कही। यह कहते हुए कि राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में मिशन शक्ति के सदस्यों को 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक समूह को 5 लाख रुपये का मुफ्त ऋण दिया जाता है।
एसएचजी फेडरेशन पर, उन्होंने कहा कि एसएचजी संगठन पहले से ही जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अब, सरकार मिशन को मजबूत करने के लिए एक राज्य स्तरीय निकाय स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति सदस्यों के परिवारों को वित्तीय मदद देने के लिए सीएमआरएफ की तर्ज पर एक विशेष कोष स्थापित किया जाएगा।
यह कहते हुए कि ओडिशा की मिशन शक्ति पहल ने केंद्र की सराहना की है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऋण, मिशन कैफे, कृषि तकनीक और मजबूत संगठन के माध्यम से महिलाओं की मदद करने पर जोर दे रही है।
मिशन शक्ति मंत्री बसंती हेम्ब्रम ने कहा कि महिला एसएचजी अब सरकार के 20 विभागों से जुड़ी हैं। धान की खेती, मत्स्यपालन, मिशन शक्ति कैफे के प्रबंधन, कृषि उत्पाद समूहों और अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की अत्यधिक सराहना की गई है।
यह कहते हुए कि COVID महामारी के दौरान SHG का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल सूरत और अन्य स्थानों से लौटे प्रवासी कामगारों को 2 करोड़ भोजन उपलब्ध कराया, बल्कि लोगों के उपयोग के लिए 75 लाख फेस मास्क भी बनाए।