पुनर्वास योजना के तहत विवाहित बेटी सरकारी नौकरी की हकदार : उच्च न्यायालय

कटक, 29 अक्टूबर: एक विवाहित बेटी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी की हकदार है, शुक्रवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया।

अदालत ने कहा कि एक विवाहित बेटी को एक मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाता है, जैसे कि अविवाहित लोग एक पुनर्वास योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए जाते हैं।

न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने बसंती नायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता के पिता भद्रक जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और 23 फरवरी, 2001 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

वह अपनी पत्नी और दो बेटियों से बचे थे। याचिकाकर्ता बसंती नायक ने भद्रक जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के समक्ष अनुकंपा के आधार पर तीसरी कक्षा की नौकरी के लिए आवेदन किया था।

हालांकि, डीईओ ने उसका आवेदन खारिज कर दिया क्योंकि वह शादीशुदा थी। याचिकाकर्ता ने अस्वीकृति को चुनौती देते हुए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) का दरवाजा खटखटाया।

सैट ने डीईओ को याचिकाकर्ता के आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निर्देश दिया था। हालांकि, डीईओ ने 2008 में उसके आवेदन को और खारिज कर दिया जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने डीईओ के आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक के पूर्व के आवेदनों पर विचार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।