हाउस पैनल के उपप्रमुख बोले- किसी पर थोपी नहीं जा रही हिंदी

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजभाषा समिति ने सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हिंदी भाषा के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कुछ राज्यों में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उनके राज्यों पर हिंदी थोपी जा रही है.

राजभाषा संसदीय समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भ्रामक खबरों पर बयान दे रहे हैं और समिति ऐसा कुछ नहीं करेगी।

प्रश्नः तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। क्या कहना है कमेटी का?

उ: मैं अपने विचार और प्रतिक्रिया दे सकता हूं, लेकिन समिति की ओर से नहीं। यह बात निराधार है। तमिलनाडु को राजभाषा अधिनियम के तहत छूट दी गई है, इसलिए वहां नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, फिर भी वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। केरल के लिए, किसी भी राज्य पर हिंदी नहीं थोपी जा रही है। 1976 के अधिनियम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को शामिल किया गया है। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि (क) केंद्र सरकार के संस्थानों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए। कुछ मीडिया घरानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली भ्रामक और गलत है।

प्रश्नः समिति द्वारा इस बार नई रिपोर्ट में क्या बदलाव किए जा रहे हैं?

ए: केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को जो संवैधानिक पदों पर हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए। जो 46 साल से नहीं बदला, वो अब क्यों बदलेगा? किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हमने रिपोर्ट का 11वां खंड राष्ट्रपति को भेज दिया है। नौ खंड पहले ही लागू हो चुके हैं। शेष 10वीं और 11वीं पर राष्ट्रपति विचार कर रहे हैं। हमारी नई रिपोर्ट अभी गोपनीय है।

प्रश्न: यदि रिपोर्ट में कुछ बदलाव नहीं किया गया है, तो कुछ राज्य इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं?

उत्तर: उनमें कुछ राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा हो सकती है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वे इस बात से अवगत हैं, फिर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

प्रश्न: क्या राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है?

ए: हमने यह व्यवस्था नहीं की। यह 1976 से इंदिरा गांधी की सरकार के बाद से अस्तित्व में है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रश्नः जिन गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को तृतीय श्रेणी में रखा गया है, उनके लिये हिन्दी के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में क्या प्रावधान किये गये हैं?

उत्तर: गैर-हिंदी भाषी राज्यों जैसे केरल, तेलंगाना, बंगाल, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के संस्थानों में कम से कम 55 प्रतिशत काम हिंदी में होना चाहिए। यह व्यवस्था पहले ही हो चुकी है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार अपनी भाषा में काम कर सकती है क्योंकि यह केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों और संस्थानों के लिए है।

प्रश्न: क्या राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा है?

ए: ऐसा हो रहा है, यह प्रक्रिया वर्षों से चल रही है।

(राजभाषा पर संसद की समिति का गठन 1976 में राजभाषा अHouse panel deputy chief says Hindi not being imposed on anyone

धिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था। इसका गठन आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग की समीक्षा और प्रचार करने के लिए किया गया था।)

(आईएएनएस)