भुवनेश्वर: भाजपा ने रविवार को ओडिशा सरकार से 15 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत लाभार्थियों की सूची को संशोधित करने का अनुरोध किया, जिसमें विफल रहने पर पार्टी राज्य भर में सड़कों पर उतरेगी।
राज्य भाजपा के महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि 9.59 लाख लाभार्थियों में से लगभग 2.5 लाख आवास सहायता के पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा, "बीजद नेताओं ने अपात्र लाभार्थियों से 20-20 हजार रुपये लिए हैं, जिसके कारण वे अब अपना नाम हटाने में असमर्थ हैं।"
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीजद प्रवक्ता इप्सिता साहू ने कहा कि 15 लाख घरों की आवश्यकता के मुकाबले पीएमएवाई के तहत केंद्र द्वारा केवल आठ लाख घरों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और बीजद सांसदों के दबाव के बाद मकानों को मंजूरी दी गई।
भाजपा राज्य में गरीब लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। साहू ने पूछा कि सात लाख गरीब लोग कहां जाएंगे क्योंकि केंद्र ने उन्हें पीएमएवाई के तहत घर आवंटित नहीं किए हैं। राज्य के लोगों को स्थिति से अवगत होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भाजपा पिछले जिला परिषद चुनावों में हार गई।