BHUBANESWAR: बीजद ने बुधवार को आदिवासियों के कल्याण के लिए पिछली नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं को बंद करने के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बीजद सांसद निरंजन बिसी और सस्मित पात्रा और मीडिया समन्वयक प्रियब्रत माझी ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए सभी 23 विशेष विकास परिषदों (एसडीसी) को भंग करने के लिए भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि एसडीसी के तहत आदिवासी लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। बीजद नेताओं ने लाभा (लघु बना जता द्रव्य क्रय) योजना को रोकने के लिए भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया, जो लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित पहल है, जिसे पिछली सरकार ने जनवरी, 2024 में शुरू किया था।
आरोपों का जवाब देते हुए, भाजपा प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने कहा कि अतीत में, बीजद सरकार ने आदिवासियों की जमीन जब्त करने की कोशिश की थी, जिसे भगवा पार्टी के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा, "तत्कालीन नवीन पटनायक सरकार को भाजपा के विरोध के बाद इस संबंध में अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।