भुवनेश्वर : पिछले साल दिसंबर में शुरू किए गए 'गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल' (जीसीटी) के संबंध में 'गति शक्ति' के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार, रेल कार्गो को संभालने के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं. .
अब तक, 15 जीसीटी चालू किए जा चुके हैं और जीसीटी के विकास के लिए लगभग 96 और स्थानों की अनंतिम रूप से पहचान की गई है। अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग से मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर जीसीटी का स्थान तय किया जा रहा है।
अब तक कमीशन किए गए 15 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल हैं:
दक्षिण पूर्व रेलवे - जय बालाजी उद्योग - बाराजमदा - बारबिलो
दक्षिण पूर्व रेलवे - ओएमपीएल (उड़ीसा मेटालिक्स) - गोकुलपुर
ईस्ट कोस्ट रेलवे - पारादीप ईस्ट क्वे कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, पारादीप
पूर्वी रेलवे - मैथन पावर लिमिटेड साइडिंग - थापरनगर
दक्षिण मध्य रेलवे - आईओसीएल - नक्कनडोड्डी / गुंतकली
उत्तर पूर्व रेलवे - हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड - नखा जंगल
पश्चिम रेलवे - कॉनकोर - वाराणसी
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे - आईओसीएल (आईओएमबी) - मोइनरबंद
उत्तर पश्चिम रेलवे - नायरा एनर्जी लिमिटेड - कैरला/जोधपुर
दक्षिण मध्य रेलवे - एससीसीएल - सत्तुपल्ली
दक्षिण पश्चिम रेलवे - एचपीसीएल - शिवड़ी / सराय हरखु
उत्तर पूर्व रेलवे - अंकुर उद्योग लिमिटेड - सहजनवा
उत्तर पूर्व रेलवे - अदानी कृषि - जसोदा / इज्जत नगर
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे - एफसीआई साइडिंग - सिनामारा
पूर्वी रेलवे - पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड - पाकुरु
गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) को निजी कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है, और इसे गैर-रेलवे भूमि पर या पूरी तरह से/आंशिक रूप से रेलवे भूमि पर विकसित किया जा सकता है। गैर-रेलवे भूमि पर विकसित किए जाने वाले जीसीटी के लिए, ऑपरेटर स्थान की पहचान करेंगे और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद टर्मिनल का निर्माण करेंगे।
रेलवे भूमि पर पूर्ण या आंशिक रूप से विकसित किए जाने वाले जीसीटी के लिए रेलवे द्वारा भूमि पार्सल की पहचान की जाएगी और टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए ऑपरेटर का चयन खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
जीसीटी के सभी नए प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। 10.10.2022 तक 67 नए प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की जा चुकी है।