राज्य भाजपा ने सरकार से कहा है कि नौकरी में आरक्षण नीति पर कोई ठोस निर्णय लेने से पहले गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के विचारों को शामिल किया जाए।
राज्य भाजपा अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने सोमवार को कहा, “विचार केवल विशेषज्ञों के नहीं आने चाहिए; यह गैर-सरकारी संगठनों या किसी भी संगठन के लिए भी खुला होना चाहिए।
“भाजपा ने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था और एक विशेष समिति के गठन पर सहमति व्यक्त की थी। अब यह समिति का कर्तव्य है कि वह सभी संबंधितों से बात करे और राज्य सरकार को सुझाव दे।
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की आंतरिक समिति ने इस मामले पर चर्चा की है और सरकार को अपने विचार और सुझाव सौंपेगी।