महाराष्ट्र के पालघर में 2020 में साधुओं के साथ घटित सबसे चर्चित मॉब लिंचिंग केस को उद्धव सरकार ने सीबीआई (CBI) से जांच कराने को लेकर अब तक मना कर दी थी. लेकिन शिंदे सरकार (Shinde Govt) साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने को लेकर तैयार हो गई है. सरकार की तरह से कहा गया कि पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार है. सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि उसे इस केस को सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है.