महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद: अजीत पवार ने राज्य सरकार से SC में मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए हरीश साल्वे को नियुक्त करने का किया आग्रह

मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लंबे समय से लंबित सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सुलह का मार्ग प्रशस्त करने के एक दिन बाद, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार (राकांपा) ने गुरुवार, 15 दिसंबर को मांग की है कि राज्य सरकार को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करना चाहिए।

दिल्ली में बैठक में जो हुआ वह मीडिया में दिखा; मराठी लोगों के आने-जाने में कोई रुकावट नहीं होगी और न ही कोई परेशानी होगी. मामला [सीमा मुद्दा] सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और अब यह निर्णय करना न्यायपालिका के हाथ में है कि परिणाम क्या होगा। सरकार को शीर्ष अदालत में महाराष्ट्र के मामले को प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए साल्वे को शामिल करना चाहिए,'' श्री पवार ने कहा कि वह इस संबंध में उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से मांग करेंगे।

''कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बिना किसी कारण के यह विवाद खड़ा कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के वाहनों को खराब नहीं किया जाता और मराठी भाषी लोगों को उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। माहौल खराब नहीं होता. यह राज्य के लिए समस्याग्रस्त है और ऐसा नहीं होना चाहिए।" उन्होंने व्यक्त किया कि कर्नाटक सरकार को एक समझौतावादी रुख अपनाना चाहिए और राज्य सरकार को भी आक्रामक रुख अपनाना चाहिए।

श्री पवार ने याद किया कि श्री शाह द्वारा बुलाई गई बैठक से पहले, कर्नाटक के सीएम ने एक बयान दिया था कि इसमें शामिल होना या न होना उनका अधिकार था। ''लेकिन लगता है कि कल उन्होंने (बोम्मई) ने समझदारी भरा रुख अपनाया है। जैसा कि कल की बैठक में तय किया गया था, दोनों पक्षों को एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए,''  श्री शाह के बयान का उल्लेख करते हुए कि शीर्ष नेताओं का उल्लेख करने वाले कुछ फर्जी ट्विटर (हैंडल) फैलाए गए थे और यह मुद्दा बहुत गंभीर है, श्री पवार ने कहा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था जिसके कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची।

"कुछ लोग सोचते हैं कि यह विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। हमारी स्पष्ट राय है। हम एक राजनीतिक दल हैं और हम एक दृष्टिकोण बनाए हुए हैं कि देश या राज्य की एकता को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। होना चाहिए पारदर्शिता और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इसके पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। बोम्मई ने बयान नहीं दिया होगा,'' उन्होंने कहा।

श्री पवार ने कहा कि एक राज्य के प्रमुख (बोम्मई) द्वारा महाराष्ट्र में निप्पनी, कारवार, बेलगावी और अन्य गांवों को शामिल करने और जाट तहसील में गांवों पर दावा करने की राज्य की मांग के बारे में दिया गया बयान इस बात का संकेत था कि वे (कर्नाटक) महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

इस बीच, भाजपा सांसद और छत्रपति शिवाजी के वंशज श्री उदयनराजे भोसले ने कहा कि यद्यपि श्री शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, प्रधान मंत्री, जो देश के प्रमुख हैं, को दोनों राज्यों से दलों को बुलाना चाहिए और सीमा मुद्दे पर बैठक करनी चाहिए। 

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