लोकायुक्त विधेयक पेश करेगी महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल इसके दायरे में होगा

नागपुर: एक महत्वपूर्ण कदम के तहत शिंदे फडणवीस सरकार लोकपाल की तर्ज पर एक लोकायुक्त विधेयक पेश करेगी जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट अब लोकायुक्त के दायरे में होंगे. सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शक्तियाँ देकर वर्तमान दंतहीन लोकायुक्त को बदलने का प्रस्ताव करती है जो वर्तमान कानून में अनुपस्थित था।

नागपुर में रविवार को आयोजित महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर राज्य मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पारंपरिक चाय बैठक के बाद की, जिसका विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था।

शिंदे और फडणवीस ने कहा कि लोकायुक्त विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और सवाल किया कि महा विकास अघाड़ी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान विधेयक को पेश क्यों नहीं किया। फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने यह तय नहीं किया है कि प्रस्तावित कानून के तहत कार्रवाई भी पूर्वव्यापी होगी या नहीं।'' भाजपा-शिवसेना सरकार ने 2014-19 के दौरान अन्ना हजारे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। हालांकि, एमवीए सरकार के दौरान उस मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि मौजूदा सरकार ने अन्ना हजारे की कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया है. मुख्यमंत्री ने नए लोकायुक्त अधिनियम को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में पहली बार हम मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को लोकायुक्त का अंग बनाया गया है। वर्तमान में, यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, '' फडणवीस ने कहा। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त का पद उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पास रहेगा।

शिंदे ने लोकायुक्त विधेयक पेश करने के राज्य सरकार के कदम का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कामकाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष के इस दावे पर भी कटाक्ष किया कि राज्य सरकार ने जून में अपने गठन के बाद से यह कहते हुए कुछ नहीं किया कि उसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त विधेयक लाने का साहसिक निर्णय लिया है।

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