बॉम्बे हाई कोर्ट ने BPCL की अनुमति को बरकरार रखा, कार्यकर्ता का हस्तक्षेप खारिज

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को चेंबूर रिफाइनरी से रायगढ़ तक 43 किमी भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए 11,677 से अधिक पेड़ (10,582 मैंग्रोव और 1,095 स्थलीय पेड़) काटने की अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के अनुसार, बीपीसीएल को परियोजना शुरू करने से पहले हरित पट्टी विकसित करने के लिए कहा गया है।

अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति शुक्रवार को सार्वजनिक की गई, जिसमें उसने कार्यकर्ता जोरू भथेना द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने अनुमति देने में अदालत को गुमराह किया। भाथेना के वकील तुषाद काकलिया ने कहा कि नवंबर 2019 में जब मंजूरी दी गई थी तो केवल 2,520 पेड़ काटे जाने थे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्देश दिया था कि जंगल में कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए और जंगल की कोई भी सतह नहीं काटी जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि बीपीसीएल ने सभी तथ्यों का खुलासा किया था और वन और अन्य अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने का वचन पत्र दायर किया था। इसमें कहा गया है कि तेल कंपनी ने आवश्यक जमा भी किया और वनीकरण के लिए वचन भी दिया।

अदालत ने कहा, "विशेषज्ञ निकायों ने मंजूरी देने से पहले अपना दिमाग लगाया है और यह अदालत विशेषज्ञ निकाय के खिलाफ अपील में नहीं बैठेगी।" बीपीसीएल के वकील चेराग बलसारा और एचएन वकील ने कहा, पेट्रोलियम कंपनी ने उचित ठहराया कि पाइपलाइनों को जंगल की सतह को तोड़े बिना भूमिगत बिछाया जाना चाहिए, "यह केवल स्थलीय पेड़ों के संबंध में सच है, दलदली भूमि के संबंध में नहीं"।