केरल 66 साल का हुआ: मलयालम भाषा विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

यह 2015 में था कि केरल विधानसभा ने मलयालम भाषा (विस्तार और संवर्धन) विधेयक पारित किया ताकि मलयालम को राज्य में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा बनाया जा सके।

23 फरवरी 2016 तक केंद्र सरकार को बिल प्राप्त हो गया। सरकार तब से इस मामले पर बैठी है और 2021 में उसने कहा कि इस मामले पर विचार-विमर्श के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।