केरल ने 2020 में लागू किया ईडब्ल्यूएस कोटा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई बदलाव नहीं आएगा

तिरुवनंतपुरम: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश से केरल में भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्य ने पहले ही संशोधित संवैधानिक प्रावधानों को लागू कर दिया है। इस संबंध में।

103वें संशोधन के माध्यम से, संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को सम्मिलित किया गया था ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जा सके। अगड़ी जातियों के लोगों को दिए जाने वाले इस आरक्षण लाभ को लोकप्रिय रूप से ईडब्ल्यूएस कोटा के रूप में जाना जाता है।

इसके बाद, केरल सरकार ने 23 अक्टूबर, 2020 को ही ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने सुनिश्चित किया है कि इस तिथि के बाद सभी नौकरी अधिसूचनाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है। हालांकि, पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं की रैंक सूची अभी प्रकाशित नहीं हुई है और इसलिए जमीन पर अगड़ी जातियों के बीच 'गरीब से गरीब' के लिए कोटा प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा है।