जनता की व्यापक शिकायतों के बाद राज्य सरकार घर बनाने के लिए परमिट फीस बढ़ाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। रविवार को सीपीएम राज्य समिति की बैठक में, कई नेताओं ने एकमुश्त कर वृद्धि के बारे में चिंता जताई, जिसे अधिकांश मध्यम वर्ग के लोगों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया है।
नेताओं ने यह भी आशंका व्यक्त की कि अगर जनता की नाराजगी को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो सरकार का फैसला उल्टा पड़ सकता है। पार्टी के राज्य महासचिव एम वी गोविंदन ने इन चिंताओं को साझा किया और समिति ने सरकार से पार्टी नेताओं और जनता की अभिव्यक्ति पर विचार करने का आग्रह किया है।
पंचायत, नगर पालिका और निगम जैसे अलग-अलग स्लैब के आधार पर परमिट फीस बढ़ाई गई। हालांकि, 876 वर्ग फुट तक के मकानों के लिए शुल्क नहीं बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए, एक पंचायत में 1,200 वर्ग फुट के क्षेत्र वाले घर के लिए परमिट शुल्क 392 रुपये से बढ़ाकर 5,600 रुपये कर दिया गया। एक नगर पालिका में इसे 392 रुपये से बढ़ाकर 7,840 रुपये और एक निगम क्षेत्र में परमिट शुल्क 560 रुपये से बढ़ाकर 11,200 रुपये कर दिया गया।